मन्त्रालयको परिचय

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधान बमोजिम संघको एकल अधिकार अनुसूचि ५ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूचि ६ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूचि ८ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नेपाल सरकारको मिति २०७४/१०/१० गतेको निर्णयानुसार सातै प्रदेशमा सात/सातवटा मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ । यसर्थ कर्णाली प्रदेशका सातवटा मन्त्रालयहरुमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि एक हो । प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । दृष्टिकोण :* नागरिकको जीउ ज्यान, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता र आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण एवं शान्त र सुरक्षित प्रदेश । लक्ष्य :* दिगो र भरपर्दो शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनिकरण, सूचनाको प्रविधि विकास, नया स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ ।