परिचय

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधान बमोजिम संघको एकल अधिकार अनुसूचि ५ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूचि ६ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूचि ८ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नेपाल सरकारको मिति २०७४/१०/१० गतेको निर्णयानुसार सातै प्रदेशमा सात/सातवटा मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ । यसर्थ कर्णाली प्रदेशका सातवटा मन्त्रालयहरुमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि एक हो । प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।


दृष्टिकोण : * नागरिकको जीउ ज्यान, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता र आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण एवं शान्त र सुरक्षित प्रदेश ।
लक्ष्य : * दिगो र भरपर्दो शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनिकरण, सूचनाको प्रविधि विकास, नया स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ ।

मन्त्रालयको भूमिका तथा कार्य जिम्मेवारीहरु : * प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कार्य जिम्मेवारीहरु देहायबमोजिम रहेका छन :-
१ ) प्रदेशशान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथाकार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघसंगको समन्वय रसहकार्य ।
२) अतिविशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा ।
३) संघीयर प्रदेश सुरक्षा निकायसंगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय ।
४) संघीय कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र नियमन ।
५) प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय ।
६) कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्वन्धी ।
७) प्रदेश सभामा पेश हुने बिधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्वन्धी ।
८) अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग ।
९) आधारभूतमानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबर्द्धनमा सहयोग ।
१०) प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र एकप्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरणसम्बन्धी ।
११) सामुदायिक प्रहरी ।
१२) प्रदेशभित्रकोसडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन ।
१३) प्रदेश भित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन ।
१४) प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अभिलेख र समन्वय ।
१५) गुनासो र विवाद व्यवस्थापन ।
१६) संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन ।
१७) फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन ।
१८) अपराध तथा यातना पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति ।
१९) निवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी ।
२०) अन्तरप्रदेश सम्बन्ध ।
२१) सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा जग्गा विवाद समाधान ।
२२) स्थानीय प्रशासनको सन्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय ।
२३) पारिवारिक मामिला, विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डतर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
२४) विपदव्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य, प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना रसंचालन, स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथाअनुसन्धान, विपद् जोखिम क्षेत्र नक्शाँकन र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धीप्रादेशिक नीति, कानून,मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
२५) उपाधि,सम्मानतथा विभूषणको सिफारिस ।
२६) प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आादिको व्यवस्थापन ।
२७) प्रदेशस्तरमा दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिकोपुनस्थापन सम्वन्धी ।
२८) सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्वन्धी ।
२९) प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अनुमति, इजाजत र नवीकरण ।
३०) प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन ।
३१) प्रदेशस्तरमासूचना प्रविधिको प्रवर्धन, सूवना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन ।
३२) प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन ।
३३) प्रदेशस्तरकाइन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नविकरण, अनुगमन र नियमन ।
३४) साइवरसुरक्षा अनुगमन ।
३५) छापासंचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, बर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन ।
३६) प्रेससूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण ।
३७) श्रमजीविसञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन ।
३८) प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी ।
३९) केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन ।
४०) सूचनाकोहक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन ।
४१) चलचित्र निर्माण,हल संचालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन ।