moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु

मा. मन्त्री ज्यूबाट विपद् सामग्री भण्डारण हस्तान्त्रित गाेदामघरकाे अनुगमन हुँदै


श्रीमान सचिव प्रेमराज गिरीज्यूको बिदाई कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यू


सुर्खेत गिरीघाटमा बाढी पीडितसंग अन्तरक्रिया गर्दै माननीय मन्त्रीज्यू


मिडिया साक्षातकार कार्यक्रममा मा. मन्त्रीज्यू


प्रदेश स्थापना तथा शहिद दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण गर्दै पूर्व मन्त्री ज्यू


पूर्व मन्त्री मा.नरेश भण्डारी ज्यूको विदाई कार्यक्रम


प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी २०७६


IDDR 2019 कार्यक्रममा नेपाली सेनाद्वारा विपद् प्रतिकार्यका लागी नमूना अभ्यास गर्दै


अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी प्रभातफेरी कार्यक्रम (मिति २०७६/०७/०२)



आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा स्वागत छ।
मन्त्रालयको परिचय
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधान बमोजिम संघको एकल अधिकार अनुसूचि ५ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूचि ६ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूचि ८ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित छ । धारा ५८ मा यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकार (Residual Right) को प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई प्रदान गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नेपाल सरकारको मिति २०७४ साल माघ १० गतेको निर्णयानुसार कर्णाली प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ ।सातवटा मन्त्रालयहरुमध्येको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि एक हो । साविक शहरी विकास तथा भवन डिभिजनकार्यालय सुर्खेतको भवनमा मिति २०७४।१०।१९ गते स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । यसको गठन प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याड्ढन र प्रतिवेदन तथा संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।

दृष्टिकोण :


* नागरिकको जीउ ज्यान, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता र आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण एवं शान्त र सुरक्षित प्रदेश ।

लक्ष्य :


* दिगो र भरपर्दो शान्ति सुरक्षा व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनिकरण र सूचनाको प्रविधि विकास, नयाँ स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ ।

तथ्यांक


जम्मा जिल्ला: १०
जम्मा नगरपाालिका: २५
जम्मा गाउँपाालिका: ५४ 
जम्मा वार्ड: ७१८
फोटो ग्यालरी

कर्णाली प्रदेशकाे जिल्ला अनुसार जनसंख्या विवरण
स्राेत: राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा
स्राेत: राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा
Twitter

प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरु
  1. कालीकोट
  2. जाजरकोट
  3. जुम्ला
  4. डोल्पा
  5. दैलेख 
  6. मुगु
  7. रुकुम (पश्चिम)
  8. सल्यान
  9. सुर्खेत
  10. हुम्ला
मन्त्रालयको भूमिका तथा कार्य जिम्मेवारीहरु
प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कार्य जिम्मेवारीहरु देहाय बमोजिम रहेका छन :-
१ ) प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघ संगको समन्वय र सहकार्य
२) अतिविशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा
३) संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसंगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय
४) संघीय कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र नियमन
५) प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय
६) कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्बन्धी
७) प्रदेश सभामा पेश हुने बिधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्बन्धी
८) अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग
९) आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबर्द्धनमा सहयोग
१०) प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण सम्बन्धी
११) सामुदायिक प्रहरी
१२) प्रदेशभित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन
१३) प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन
१४) प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अभिलेख र समन्वय
१५) गुनासो र विवाद व्यवस्थापन
१६) संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन
१७) फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन
१८) अपराध तथा यातना पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति
१९) निवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी
२०) अन्तरप्रदेश सम्बन्ध
२१) सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा जग्गा विवाद समाधान
२२) स्थानीय प्रशासनको सन्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय
२३) पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, अभिभावकविहीन बालबालिका, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
२४) विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य, प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र संचालन, स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान, विपद् जोखिम क्षेत्र नक्शाङ्कन र बस्ती स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
२५) उपाधि, सम्मान तथा विभूषणको सिफारिस
२६) प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आादिको व्यवस्थापन
२७) प्रदेशस्तरमा दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको पुनर्स्थापन सम्बन्धी
२८) सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी
२९) प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अनुमति, इजाजत र नवीकरण
३०) प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन
३१) प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्धन, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन
३२) प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन
३३) प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण, अनुगमन र नियमन
३४) साइवर सुरक्षा अनुगमन
३५) छापासंचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, बर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन
३६) प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण
३७) श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन
३८) प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी
३९) केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन
४०) सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
४१) चलचित्र निर्माण, हल संचालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन
४२) प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका सरकारी सवारी साधनको अभिलेख, नियन्त्रण, संरक्षण, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने
४३) अन्य कुनै पनि मन्त्रालयलाई गर्ने भनी स्पष्ट रुपमा नतोकिएको कार्य ।
फेसबुक