संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधान बमोजिम संघको एकल अधिकार अनुसूचि ५ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूचि ६ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूचि ८ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित छ । धारा ५८ मा यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकार (Residual Right) को प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई प्रदान गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नेपाल सरकारको मिति २०७४ साल माघ १० गतेको निर्णयानुसार कर्णाली प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ ।सातवटा मन्त्रालयहरुमध्येको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि एक हो । साविक शहरी विकास तथा भवन डिभिजनकार्यालय सुर्खेतको भवनमा मिति २०७४।१०।१९ गते स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । यसको गठन प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याड्ढन र प्रतिवेदन तथा संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।
दृष्टिकोण :
लक्ष्य :
सम्पर्क
- आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
- वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, नेपाल
- ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५
- http://moial.karnali.gov.np
- Mail: moial@karnali.gov.np
प्रवक्ता
निधिराज न्यौपाने
9858088404
सूचना अधिकारी
रोशन बहादुर शाही
9848038377
© 2024 आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय. All rights reserved